८ वैशाख २०८२, सोमबार
काठमाडौँ– शिक्षा क्षेत्रको गहिरिँदो संकटको बीचमा सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक देशको ध्यानाकर्षणको बिन्दु बनेको छ । यस बैठकअघि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएपछि सरकार थप दबाबमा परेको देखिन्छ ।
सरकारले बारम्बार वार्ता तथा आश्वासन दिए पनि विद्यालय शिक्षा ऐनको मागसहितको आन्दोलन २० औँ दिनमा पुगेको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारको प्रतिबद्धतालाई ’खाली आश्वासन’ भन्दै माइतीघर मण्डलामा निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ । महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भने, ‘हामी सदा झैँ अनुशासन र मर्यादा कायम राखेर आन्दोलन जारी राख्छौँ, ऐन नआएसम्म संघर्ष रोकिन्न ।’
शिक्षामन्त्रीको राजीनामा स् दबाबको संकेत
शिक्षक आन्दोलन चुलिँदै जाँदा शिक्षामन्त्री भट्टराईले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पदत्याग गरिन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हुनु केही मिनेटअघि राजीनामा बुझाएकी हुन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकार आन्तरिक राजनीतिक दबाबमा छ भन्ने देखिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यो राजीनामा दुईवटा सन्देश दिन्छ स् एकातिर आन्दोलनको गम्भीरता स्वीकार गर्नु, अर्कोतिर असमर्थता प्रदर्शन गर्नु ।
प्रधानमन्त्रीको आग्रह , विद्यालय फर्कनुस्
यस अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकमाथिको आन्दोलनलाई ‘अवाञ्छित’ भन्दै वार्तामार्फत् समाधान खोज्न आह्वान गरे । नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव हुने मागमात्रै सरकारले सम्बोधन गर्छ । भर्ना अभियान सुरु भइसकेको छ, विद्यालय फर्कनुस् ।’
प्रधानमन्त्रीले शिक्षकमाथिको आन्दोलनलाई प्रतिगमनको अवसर खोज्ने तत्वले दुरुपयोग गरिरहेको आरोपसमेत लगाए । ‘५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए भन्ने भनाइले चित्त नदुखाउनुहोस्,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लाग्नुस्, विद्यार्थीलाई घाटा हुने गरी आन्दोलन नगरौँ ।’
सरकारको ऐन पारित गर्ने प्रतिवद्धता
सरकारले वैशाख १२ बाट सुरु हुने संसद अधिवेशनमार्फत् विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गरिने दाबी गर्दै आएको छ । तर आन्दोलनकारी शिक्षक यो आश्वासनमा सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि सडकमा उत्रिनु परेको बताउँछन् । शिक्षक महासंघको भनाइ छ, ‘कागजमा मात्र होइन, कानुनको रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेछ, तबमात्र आन्दोलन स्थगित हुन्छ ।’
राजनीतिक र प्रशासनिक सन्देश
भट्टराईको राजीनामाले सरकारको नेतृत्वमाथि ठूलो राजनीतिक दबाब खडा भएको छ । स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको संकट समाधान गर्न कूटनीतिक र राजनीतिक छलफल बढाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको आन्दोलनबाहेक अन्य प्रशासनिक निर्णयहरूबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ ।
शिक्षक आन्दोलन अब केवल पेशागत अधिकारको मागमा सीमित छैन, यो सरकारी निर्णय प्रक्रिया, आश्वासन र कार्यान्वयनको गम्भीर परीक्षण बनिसकेको छ । शिक्षामन्त्रीको राजीनामा यस आन्दोलनको शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो, जुन अब प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न खडा गर्छ । अब आन्दोलनको भविष्य र शिक्षा ऐनको मार्गचित्रको निर्णयको जिम्मा मन्त्रिपरिषद् र संसदमा छ ।
