सुदर्शन आचार्यसुदर्शन आचार्य
रातोपाटी साभार
मुलुकमा यतिबेला चरम राजनीतिक अन्यौलता छाएको छ । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विधिका शासन, न्याय सम्पादन, भिजन सहित मुलुक निर्माण जस्ता विषयहरू ओझेलमा परेका छन् । उत्ताउला अभिव्यक्ति दिएर जनतालाई उत्तेजनाको राजनीतिमा समाहित गराउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नेहरू बलिया झैँ देखिन थालेका छन् । सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले पनि सत्तामा जानु पूर्व गरेका वाचा भुल्ने र विपक्षमा पुगेकाहरू पनि आफै सत्तामा रहँदाका ‘हर्कत’ बिर्सने परम्पराले ‘मूलधार’का भनिएका दलप्रतिको विश्वासमा समेत व्यापक गिरावट देखिन्छ ।
मूलधारका दल भित्रका केही नेता देखिन्छन् जसप्रति जनतामा एक प्रकारको भरोसा छ । तर, उनीहरू पार्टी र सत्ता राजनीतिमा ‘फस्ट म्यान’ बनेर स्थापित हुन हम्मे हम्मे छ । परम्परागत दलको यही कमजोरीमा खेलेर केही नयाँ भनिएका दलहरू ‘उत्तेजनाको राजनीति’को बलमा संगठन निर्माण गर्दैछ । जुन योजनाबारे जनताको तहसम्ममा नै ज्ञान पुग्न र पुर्याउन नसक्दा भोलीको नेपालको चित्र कस्तो होला अहिले नै अनुमान लगाउन कठिन छ । समग्रमा यस आलेख भने ‘नेपाल नबन्नुका दश कारण’मा नै केन्द्रित छ ।
राजनीतिक अस्थिरता
२०७९ को आम निर्वाचन यता मात्रै पनि फरक फरक राजनीतिक दल सत्ता सहकार्य गरेर पुष्पकमल दाहालले सरकार बनाए । उनले आवेगमा ‘मेरो सरकार ०८४ सम्म नै’सम्म पनि भन्न भ्याए । निर्वाचन पूर्व गठबन्धन काङ्ग्रेससँग, प्रधानमन्त्री पद प्राप्ति एमालेसँग र पुनः राष्ट्रपति पद कांग्रेसलाई सुम्पिएर प्रचण्डले सत्ता राजनीतिलाई यति अस्थिर गराए कि मिल्न नसक्ने र मिल्नै नहुने ‘कांग्रेस–एमाले’ एकै ठाउँमा आएदिए । मुलुकलाई अस्थिर राजनीतिको दुष्चक्रमा धकेल्ने काममा त ‘प्रचण्ड’ प्रयोग भए नै, संविधान संशोधन गरी छाड्ने ‘कपाली तमसुक’ बनाएर सत्ता निर्माण गर्न बाध्य भनिएका ‘कांग्रेस–एमाले’ संविधान संशोधनमा एकै ठाउँमा उपस्थित हुन सकेनन् भने त्यो समयमा निम्तिने ‘राजनीतिक अस्थिरता’ले व्यवस्था माथि नै प्रहार नगर्ला भन्न सकिन्न ।
भिजनरहित नेतृत्व
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता राजनीतिक दल मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनमा ‘काबिल’ भए । तर, ‘भिजन’सहित देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान भने पुरै विफल । मलेसिया जस्तो देशले बिस बर्से ‘प्लान’ सार्वजनिक गर्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिँदै गर्दा नेपालले भने पाँच वर्षे योजना ल्याउने, त्यही योजना कार्यान्वयन गर्ने समयमा पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण पाँच वटै सरकार देखा पर्दा मुलुकले विकासका दृष्टिले फड्को मार्नै सकेन ।
आज पहाडी भूभागमा ‘भ्यु टावर’ नामको ‘कङ्क्रिट’को स्तम्भ खडा गरेर बजेट स्वाहा बनाइँदै छ । हिमाल, पहाड र मधेसको माटो परीक्षण गरेर उन्नत प्रकारका बिउ बिजन कृषकलाई उपलब्ध गराएर कृषि क्रान्तिदेखि उद्योगीलाई उद्योग गर्ने वातावरण निर्माण गरेर ‘औद्योगिक क्रान्ति’मा मुलुकलाई लैजानबाट सरकार र दलहरू पुरै चुके । नेतृत्वमा भिजन हुँदा राष्ट्रले गति लिने कुरा उत्तरी मुलुक चीनमा ‘देङ्ग’ देखि दक्षिणी मुलुक भारतमा ‘मोदी’सम्मले देखाइसकेका छन् । तर, नेपालमा भने कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलका उपल्लो तहका नेताले ‘भिजन’ देखाउन पनि नसक्ने र भिजन भएकाहरूलाई अगाडि आउनबाट ‘नरोकी नहुने’ मनोविज्ञानले देश बन्न कठिन नै छ ।
नीतिगत निर्णयका आधारमा भ्रष्टाचार
देश नबन्नुको अर्को कारण हो भ्रष्टाचार । संसदले निर्माण गरेको कानुनले ‘मन्त्री परिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय’लाई भ्रष्टाचार नै मानेको छैन । यही कानुनको हाँगोमा समातेर प्रजातन्त्र प्राप्ति यताका सरकारहरूले ठुला आर्थिक अनियमितता विषयलाई ‘मन्त्री परिषद्’मै लगेर निर्णय लिने र अरबौँको आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेको पाइन्छ । ललिता निवास, वाइडबडी, पतञ्जलि लगायत दर्जनौँ विषयहरू यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ । नीतिगत निर्णयका, जहाँ अर्बौँ भ्रष्टाचार भयो भनेर महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख ग¥यो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नै चलायो । तथापि, नीतिगत निर्णयको ‘छिद्र’ राखेर निर्माण भएको कानुनको हाँगो समाएर गरिने भ्रष्टाचारमा कमी आउन सकेन । यसरी कसरी बन्ला देश रु
बिचौलियाको रजगज
राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारमा बारम्बार भइरहने फेरबदलका पछाडि ‘भ्रष्ट तथा बिचौलिया’हरू नै हाबी हुने गरेको देखिन्छ । एकातिर राजनीतिक दलकै उपल्लो तहमै त्यो पनि पदीय हैसियतमा ‘बिचौलिया’ पुगिनै सकेका छन् । तीनै बिचौलिया आज पार्टीहरू भित्र गुट निर्माण गरी पार्टीलाई गुट नै गुटको ‘महासंघ’ निर्माणमा उद्धत छन् भने अर्कातिर बारम्बार भइरहने सत्ता पलटमा तीनै बिचौलिया हाबी भएको देखिन्छ । पौडेवन्धुद्वय ‘विकल र सुनिल’का नयाँ अवतारहरू आज राजनीतिक बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । जसले न्यायालय, संवैधानिक निकायदेखि सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्मको ‘बेडरुम’सम्म नै सहज ‘एक्सेस’ पाउँछन् । यी र यस्ता बिचौलियाकै ‘रजगज’ चलेकै समय यति, ओम्नीदेखि ललिता निवास, टिकापुर, टेरामक्स, हुँदै भुटानी शरणार्थीसम्मका घटना भेटिने बाहेक ‘सुशासन’ भेटिने कल्पना गर्नु आफैमा हास्यास्पद हुन जान्छ । यी र यस्ता विषयमा राज्य संवेदनशील हुन नसक्दा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’का हिसाबले मुलुक आज ‘ग्रे लिस्ट’मा परि नै सक्यो ।
कथित भूमिगत शक्तिकेन्द्र
आज राजनीतिक वृत्तलाई नै ‘माथ’ गर्नेगरी नेपालको ‘राजनीति’को कोर्स मात्र नभई ‘व्यवस्था’नै ‘ओलटफेर’ गर्नेसम्मको योजना बोकेर शक्तिकेन्द्रहरू निर्माण भएको बताइन्छ ।
न्यायालयदेखि कर्मचारी प्रशासन तहबाट ‘रिटायर्ड’ निश्चित व्यक्तिहरू जमघट हुँदै राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक लगायत क्षेत्रमा के कसरी ‘ओलटफेर’ गरेर व्यवस्थाकै विकल्पमा ‘माहौल’ निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषय उनीहरूको दैनिकीको एजेन्डा बन्ने गरेको समेत बताइन्छ ।
जहाँ पूर्व राजाका प्रतिनिधिदेखि नयाँ भनिएका दलकासम्म जम्मा भएर ‘व्यवस्था परिवर्तन’को विषयलाई ‘केन्द्र भाग’मा राखेर गरिने छलफल र त्यहीबाट ‘डिजाइन’ गरेर बजारमा फिँजाइने हल्लाले राजनीतिक क्षेत्रसहित अन्यत्र त छदै छ मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पुर्याउन थालिएको छ ।
संसद् प्रतिको अपेक्षा
संसदले सरकार त दिन्छ नै, संसदको मूल काम भनेको ‘कानुन’ निर्माण गर्नु हो । तर, नेपालको संसदले जनअपेक्षा अनुसार कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नै सकेन । २०७९ मा निर्वाचन सम्पन्न यताको संसदले जम्मा ११ वटा कानुन निर्माण ग¥यो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐन एकै मितिमा अगाडी बढेको थियो, अहिले उक्त दुई ऐन मध्ये ‘अख्तियार’ सम्बन्धी ऐनलाई अलपत्र पारेर भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन मात्र अगाडी बढाइयो ।
जसका कारण नेपालको संसद् अख्तियारलाई बलियो बनाएर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा ‘सकारात्मक’ छैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा आम मानिस यतिबेला ‘अब देश बन्दैन’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न बाध्य भए ।
अनुत्तरदायी कर्मचारी संयन्त्र
विदेश तालिम गोष्ठी आदिका नाममा जाने तर, सिकाइको प्रयोग कर्मचारी संयन्त्रमा पटक्कै देखिँदैन । नेपाल भित्रै पनि ‘बोर्डर’का जिल्लाहरूमा अनुगमनका नाममा जाने र मनग्गे सपिङ गरेर फर्कने परम्परा नौलो रहेन ।
राजनीतिक तहलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्नु पर्ने ‘कर्मचारी प्रशासन’ उल्टै ‘बाँदरलाई भर्याङ’ लगाइरहेछ । ठुला–ठुला भ्रष्टाचार राजनीतिक तह एक्लैले सम्भव नै छैन । टिप्पणी उठाउनु पूर्वदेखि राजनीतिक तह र कर्मचारी प्रशासन नमिली भ्रष्टाचार सम्भव नै छैन ।
राजनीतिक तह ‘नीतिगत निर्णय’का नाममा उम्कन्छ तर आफू भने आफैद्वारा हस्ताक्षरित कागजातकै कारण काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन निर्देशक भैरव बहादुर बोगटी बन्न पुग्दछन् । आखिर निर्णय गर्ने तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले त उन्मुक्ति नै पाए ।
हुन त, सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा हालेर भ्रष्ट भन्न खोजिएको होइन । कर्मचारी संयन्त्र आफै पनि चोखा छन् भने राजनीतिक तहलाई भ्रष्टाचार गर्ने तपाईँहरू, जेल जानु पर्ने चाहिँ हामी किन भनेर प्रश्न गर्ने आँट कर्मचारी संयन्त्रमा किन देखिन्न भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
कमजोर बनाइयो संवैधानिक निकाय
उन्मत्त ‘लोकमान सिंह कार्की’लाई जब राजनीतिक तहले हिजो हटायो, तब संवैधानिक निकायमा समेत ‘कार्कीकै नियति’ भोग्नु पर्ला कि भनेर मनोबल गिर्ने र गिराउने काम भयो । जति दिन जिम्मेवारीको कुर्सीमा बसिन्छ, त्यति दिन निष्पक्ष कार्य सम्पादन गर्ने काममा समेत राजनीतिक दल र सत्ताले ‘संवैधानिक निकाय’लाई आफ्नो छायामा पार्दे लग्यो । दीप बस्नेत तथा राजनारायण पाठक जस्ता व्यक्ति स्वयम आफै पनि इमानदार नभइदिँदा जनमानसमा कोही कसैप्रति पनि भरोसा नभएको सन्देश गयो । अर्कातिर अख्तियार, लोकसेवा, निर्वाचन आयोग जस्ता निकायको नियुक्तिको विषय नै न्यायालयले ढिलो छलफलमा ल्याइदिँदा ती निकायबाट गरिने कार्यसम्पादनको विषय समेत अलमलमा देखिन्छ ।
सुशासनका विषयमा निर्मम बन्नु पर्ने न्यायालय यतिवेला सुशासन कायम गर्नेदेखि निर्वाचन गराउनेसम्मका संवैधानिक निकायलाई बहसको विषयका रूपमा ढिलो ल्याएर राष्ट्रमै एक प्रकारको अन्यौलता सिर्जना भएको छ । जसको समेत प्रभाव सिङ्गो देशले अङ्गीकार गरेको व्यवस्थादेखि अर्थतन्त्र हुँदै ‘कार्यसम्पादन’सम्ममा पर्ने नै भयो ।
क्षमता देखाउनै रोकिए युवा
नयाँ भनिएकाहरूमा भरपुर युवा छन् । तर, उनीहरू उत्तेजनाको राजनीति गर्छन् १ उता पुराना तथा परम्परागत दलमा रहेर राजनीतिमा परिपक्वपन देखाउँदै आएका युवालाई ‘विचार र उमेर’ले सत्तरी कटेकाहरूले अगाडि आउनै दिँदैनन् १ यो आश्चर्यजनक ‘गोल्चक्कर’मा राजनीति रुमल्ली राखेको छ । पुराना दलमा रहेका युवाहरूको परीक्षण मुलुकले गर्नै पाएन । मन्त्री वा सांसदकै हैसियतमा मात्र गरेको परीक्षणले ‘समग्र’ व्यक्तिको परीक्षण मान्न सकिन्न । गुजरातमा मोदीले मुख्यमन्त्री रहँदा दिएको छनककै कारण केन्द्रीय सत्ता राजनीतिमा प्रधानमन्त्री पद नै पटक पटक पाए ।
चीनमा ‘सी’ले आफै घोषणा गरेझैँ गरी मोदीले पाएका होइनन्, जनताबाटै अनुमोदित भए उनी । नेपालका सन्दर्भमा पनि ‘मन्त्री वा सांसद’कै हैसियतमा केही युवाले भिजन देखाएका छन् । तर, उनकै हातमा केन्द्रीय राजनीति पुग्न भने आज हम्मे हम्मे भएको छ । सोही कारण भिजन सहितको रोडम्याप ल्याएर मुलुक निर्माणमा लाग्नबाट आज ‘युवा नेता’ रोकिन पुगेका छन् । जसका कारण वृद्धले देश बनाउँदैनन् र कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलमा युवालाई अगाडी आउन दिइन्न भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । तसर्थ पनि, देश निर्माण आज अवरुद्ध हुन पुगेको हो ।
भू–राजनीतिक प्रभाव
नेपालको केन्द्रीय सत्ताले यतिबेला भू–राजनीतिक प्रभावको आङ्कलन र व्यवस्थापन गर्नै सकेन । उत्तरी मुलुकमा गएर गरिएको ‘विआरआई’को प्रभावको आङ्कलन नै नगरी दक्षिणी मुलुकको भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेर पटक पटक गरिएको ‘विफल’ प्रयत्नले नेपाल पुनः एक पटक ‘अस्थिरताको भूमरी’मा पर्ने निश्चित जस्तै छ । गते नै तोकेर दक्षिणी मुलुक जाने भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री, आशातीत भेटको तारतम्य नै नमिलाई भ्रमणको घोषणा गर्ने सत्तारुढ घटकका अर्का नेता शेरबहादुर देउवा र सत्तामा रहँदा र विपक्षमा पुग्दा फरक फरक भू–राजनीतिक बुझ्ने र बोल्ने ‘प्रचण्ड’ सत्ता र अपोजिसनमा रहुञ्जेल नेपालको राजनीतिमा सुधारको गुन्जाइस देखिन्न । भिमकाय दुई छिमेकी मुलुकसँगके समदुरी कायम गरी मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, लगायतको उन्नतिको सामना देख्नु पर्ने नेपालको नेतृत्व कहिले उत्तर र कहिले दक्षिणलाई ‘देखाइदिन्छु’ भन्दै छ । यस्ता अपरिपक्व अभिव्यक्तिले राष्ट्रको उन्नति सम्भव होला भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
समग्रमा राष्टले यतिबेला समृद्धिको लय लिनै सकेन माथि उल्लेखित दश कारण भित्रबाट राजनीतिक नेतृत्व उम्कने ठाउँनै छैन आफ्नो देशको अवस्थाको हेक्का नै नराखी भाषणमा छिमेकी अन्य ठुला देशनै ‘विघटन’ गर्दिन्छु को शैलीमा गरिने ‘फगत’ भाषणले मात्र देश बन्ला रु बेडरुमसम्मै बिचौलियाको एक्सेस, अपारदर्शी नीतिगत निर्णय, संवैधानिक निकायलाई समेत मनोवैज्ञानिक दबाब, भ्रष्टाचारमैत्री न्यायालय, भूमिगत केन्द्रबाट दिइने सत्तामा निर्देशन जस्ता अमूर्त विषयले देश बन्न सम्भव नै छैन ।
आजका नेतृत्वले ‘भिजन’सहित देश निर्माणमा योगदान दिन नसकेपछि सकिन भनेर छोड्दा लाज हुन्न । जति लाज कामै नगरी सत्तामा टासिइरहँदा हुन्छ । सवाल समग्र राजनीतिक दलप्रति हो, केवल कांग्रेस, एमाले, माओवादी लक्षित मात्र होइन । आज देश बनेन, यसमा विमति नहोला । तसर्थ, जबरजस्त रूपमा युवा नेताले देश निर्माणको मार्गचित्र सहित बहस अगाडि नल्याउँदा चाहिँ देश निर्माणमा भूमिका नखेलेको ठहरिन पुग्दछ ।
